SYL ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕੀਲ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਏ.ਜੀ. ਆਫ਼ਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ? , ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
