ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦਾਖਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 30.40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 28.36 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰੰਜ-ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਬਾਖੂਬੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ‘ਈਚ ਵਨ ਬਰਿੰਗ ਵਨ ’ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਟੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲਾ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਟੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਰਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
