ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ | Punjab News
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਪਲਾ | Punjab News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Punjab News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Punjab News
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : By Election Voting Live: 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 31 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਸ. 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ. 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਕਥਿਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। Punjab News
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 5703 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
5703 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ | Punjab News
ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 5703 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Punjab News
ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਐੱਸ. 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 912 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ 820 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਚ 475, ਤਰਨਤਾਰਨ 336, ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 258 ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ’ਚ 196 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Punjab News
