ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

11.9 C
Chandigarh
Thursday, January 22, 2026
More
    Home ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦ...

    ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

    Murder

    ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 152 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟੀ ਰਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰੇ ਸਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ।

    ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਐਕਟ 1935 ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

    ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਕਸੂੁਰ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਤੇੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਂਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here