ਕਣਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ

ਕਣਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ (ਵ੍ਰਿਧੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 225 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੈਅ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 4000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ  ਇਸ ਵਾਰ  ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੀਜਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜੋ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 1850ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.