ਗ੍ਰੇਪ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ

GRAP

ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਪ 4 (GRAP) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟਰੈਫਿਕ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਪ-4 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੇਗੀ। (GRAP)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸ-3 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸ-4 ਡੀਜ਼ਲ ਐੱਲਐੱਮਵੀ (ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16,689 ਬੀਐੱਸ-3 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸ-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2573 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਖੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਤਹਿਤ ਬੀਐਸ-4 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।