ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਜ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਇਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਚ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
