ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
(ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ) ਖਰੜ/ਮੋਹਾਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਆਰਮੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੌਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਣਬਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੇੰਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੌਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਣ-ਰਿਵਾਇਜਡ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
