ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪੀਟਰ ਡ੍ਰਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹÄ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 998 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਓਪਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵÄ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ। ਪਲ-ਪਲ ਵਧਦੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਰਾਤਮਿਕ ਵਧੀ ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੇਪਾਲੀ, ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਫਗਾਨੀ, 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੂਡਾਨ ਤੋਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ, 3.2 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਭਾਵ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਥੋਪੀਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਂਜ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹÄ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਵਲ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਪੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵÄ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
