ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਗਰਦਾਨਿਆ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਧੱਕਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਮਰਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਢਾਈ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਝੱਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਇੰਟ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉੁਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2500 ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੜ੍ਹਾ-ਧੜ੍ਹ ਪਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ! ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾਂ : ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰੁਨੇਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 23500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15000 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
