ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ : ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ‘ ਮਿਊਟ’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਠਾਸੀਨ ਉਪਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਫ਼ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਿੱਪਲੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮਨ -ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਤੇ ਕਰੁਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ, ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏਪੀਐਮਸੀਏ) ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ, ਉਪਕਰ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀਏ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਪੀਐਮਸੀਏ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ,
ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੁਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲਾ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਆਮਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ) ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਠੇਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ 9 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ., ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ.ਪੀ.ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ?ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2006 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਏ. ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਸ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਹ, ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਉਥੋਂ?ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ/ਮੁੜਨਿਰੀਖਣ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ
ਕਿਸਾਨ -ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ‘ਚ ਆਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਹੱਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਰਕਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਮ ਗਰੀਬ ਗਾਹਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਾਹਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲਾ (ਜਿਸ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਆਮਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੇ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
