ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਰ ਮਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆ ਸਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਜੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
