ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ)। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਰਾਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ, 9000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦਈ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
