ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ 13 ਸੁਆਲ, 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜੁਆਬ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਈ ਫੰ੍ਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਬਿਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂੰਝੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ 13 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹਟੇਗੀ ਮਿੱਟੀ
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਧੂੜ ਫਾਂਕ ਰਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ੍ਰੰਟ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੈਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਦਫ਼ਤਰ, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਸਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
