ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਾਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੱਤਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 4 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ : ਸੇਖੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ (Bharat Bhushan Ashu) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੰਬ ਧਮ ਕੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਾਲ 1992 ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾÂੰੀਡ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ 28 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
