ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
political criminals | ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀੜਾ ਕਦੇ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਂਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
