ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ Àੁੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿਚ ‘ਕਾਪ 25’ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 57 ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 31 ‘ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਚ ਚੀਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਟਰੇਲੀਆ 61ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 56ਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਹਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਗੇੜਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਇਲੇ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਇਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 2018 ‘ਚ 2,299 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2017 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਉੂਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ 22 ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਿੰੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ‘ਚ ਜੀ-7 ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਇਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ।
ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਮੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥਵਵੇਦ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੋਹਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੱਡੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2100 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਮੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 40 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
