ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫੀਸ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 22 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ‘ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਊਂਗਾ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ਼ਆਰ 56 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ 36,756 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ 82,654 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 312 ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨੀਸਟੇ੍ਰਟਿਵ ਰਿਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਪੱਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਧਨ ਉਗਰਾਹੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 11 ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ÇÎੲੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਛਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ-2017 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 81ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ÇÎਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਂਕ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2017 ’ਚ 176 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚ ਭਾਰਤ 79ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ੳੁੱਥੇ 2016 ’ਚ ਭਾਰਤ 76ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 117ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 143ਵੇਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 130ਵੇਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 91ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੁਟਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ 67 ਅੰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚੀ ’ਚ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਚੀਨ 41 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂੁਚੀ ’ਚ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਵਰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਵਿਸਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਢੋਂਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਹਨ ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਐਮ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ 100 ’ਚੋਂ 80 ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਸਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਦਲਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ੳੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 400 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂੁਜੀ ਪਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਵਾਏ ਸਨ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੈਨ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ’ਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਲੇ-ਸਫੈਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 22 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਤੇ ਜਟਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
