ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਤਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਲੀ ਨੁੱਕੜ ‘ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਰਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ 70 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਆਦਰਯੋਗ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
