ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ
9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜੇਐਨਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨਿਰਬਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36 ਨਾਂਅ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਟਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹੀ ਸੀ ਉਂਜ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ! ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਗੋ ਬੈਕ, ਇੰਡੀਆ ਗੋ ਬੈਕ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਆਦਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 1200 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ) ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 10 ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀਐਫ਼ਐਸਐਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਨ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਸਮੇਤ ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਅਰੇਬਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੀਪੀਐਮ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਪੀਆਈ ਸਾਂਸਦ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਸਨ? ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੱਰਥਕ ਆਗੂ ਹਨ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇਡੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1870 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਾਂਧੀ, ਤਿਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਲਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ 2010 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਆਦਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਰਚਦੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 1962 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਇਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਝੁੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
