ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 33 ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਹਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਭਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਰੈਂਡ ਸਟੁਪਿਡ ਥਾਊਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
