ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਇਸ ਸਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੀਨ ਸਮੱਰਥਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੀਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਅੱਵਲ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੋਲੀਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਸੋਲੀਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਚੀਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮੱਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੀਹ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਕਲੌਤੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਮੱਰਥਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਸਮੱਰਥਨ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੀਹ ਮਾਲਦੀਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਲਦੀਵਸ (ਪੀਪੀਐਮ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 9 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਈਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਮੂਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਿਊਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਮੱਰਥਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ 2012 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਨਸ਼ੀਦ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਦ ਸਮੇਤ 9 ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੱਰਥਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 9 ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਲੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਲੀਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਲੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਐਨਐਸ ਸੁਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਨੀਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਡੋਕਲਾਮ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੂਟਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
