ਹਰ ਸਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੈਕਿੰਗ | Bharat Bhushan Ashu
- ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਤਾਲ : ਆਸ਼ੂ | Bharat Bhushan Ashu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ । ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (35.26 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। (Bharat Bhushan Ashu)
ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਫਾਰਮ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਝ : ਅਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
