ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਹੀ ਤ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
