ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ, ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Update : ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਖਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
