ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਡਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
- ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਾਸਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਗਏ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਗ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਭਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ : ਅਨਿਲ ਭਾਨ
ਇਸ ਵਿੱਚ 25.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ 6 (3) (iv) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 7 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਵੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਅ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ 18 ਸੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ•ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ 85 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ‘ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, 25 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
