ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1765 ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ 1765 ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਗੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 3045 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 23 ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 11 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਗੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8.4 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਅਤੇ 326 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਲੱÎਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ 4835 ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ 1448 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 369 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਪਤਨੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀਨੂ ਬੋਧਾ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਅਮਿਤ ਜੇਠਵਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅਰੋਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਐ ਰੂਹ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ 2013 ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁੱਚਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਦੇਰਣਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਲਾ ਮਦੇਰਣਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਖਾਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਅਮਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਆਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨਾਗਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਗੀ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
