ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇੇ ਉਸਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿਨ ਪਲਟੇ ਕਿ ਪਲਟੇ’ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਏਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਲੇਮਸ਼ਾਹ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਚੁੁੱਕਿਆ
ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱÎਗਿਆਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
