West Asian War Crisis: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ/ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। West Asian War Crisis
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Read Also : ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 41 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
West Asian War Crisis
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,400 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 1,000 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 642 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 155 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਪਾਈਨ ਗੈਸ’ ਅਤੇ ‘ਜਗ ਵਸੰਤ’ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਐਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 540 ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 585 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 402,000 ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
