ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
- ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ
- ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 113 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਗ-ਪੌਂਗ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ (Ping Pong Ball) ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਲੇ ’ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਡੀ. ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
Read Also : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਗ-ਪੋਂਗ ਗੇਂਦ (Ping Pong Ball) (ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੇਂਦ) ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆ ਕੇ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
