War on drugs: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
War on drugs: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 2007-2017 ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਹਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
War on drugs
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2007-2017 ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ।
Read Also : ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ `ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸੰਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
War on drugs
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
