ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ । ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 128 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ । 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੱਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੱਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਚੋਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵੰਡੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ । ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਣਿੱਤ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਗਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਤਦਾਨ ਕੀਤਾ? ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : WTC Final : ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ 280 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਰੁਖ ਆਪਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲੀਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਕੋਈ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਚ
ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ, ਚਰਚਾਂ ‘ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੂੜ੍ਹਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 183 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ । 1967 ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ, ਅਰਬ ਜਗਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । 1995 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ, ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ । ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤੰਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਿਆਸਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
