India US Deal: ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ’ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Cricket League: ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਧ…
ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ‘ਪੈਨਲਟੀ ਟੈਰਿਫ’ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। India US Deal
ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਫੇ੍ਰਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ’ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। India US Deal
ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਤੇਲ-ਗੈਸ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜਿਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੋਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੁਚ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ, ਮੋਕਲੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਵੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। India US Deal
ਕਿ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ , ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਗੈਜੇਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। India US Deal
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਬਣਾਵੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਤਿਲ
