ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ: ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮਦਨ
Viksit Bharat Jee Ram Jee: ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sukhanwala Murder Case: ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਾਣੋ
ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 125 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੜ੍ਹ-ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ– ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਬੀ– ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਧਾਰਾ 5(1) ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਧਾਰਾ 4 (2) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ– ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ, ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਵੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 4(1) ਤੋਂ 4(3) ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ– ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ– ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਖਿੰਡਾਅ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬਣਤਰ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। Viksit Bharat Jee Ram Jee
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16, 17, 18 ਅਤੇ 19 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁੱਝੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੌਣ ਵੱਢੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 6 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ– ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ– ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਚੀਲਾਪਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22 (4) ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਤੈਅ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ– ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 23 ਤੇ 24 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ – ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
