Delhi News: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਸੂਸ
- ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਟਾ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। Delhi News
Read Also : ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ
ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਡੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਐੱਲਐਕਸ ’ਤੇ ਕਾਰ ਦੇਖੋ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਲਜੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ।
