Stubble Burning: ਹਰ ਸਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਸੀਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
Stubble Burning
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਪ-ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਜਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ – ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
Stubble Burning
ਇਹ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੂੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
Read Also : ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਛਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮੋਡੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬਣੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ
ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ।
Stubble Burning
ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੋੋਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।
ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ, ਈਥਾਨੌਲ, ਕਾਗਜ਼, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਬਾਇਓਰੀਫਾਈਨਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200,000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ -126 ਜਾਂ 4 ਧਨ-44, ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਵ ਸਟੀਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 2500 ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਬਰਨ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ‘ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ’ ਨਾਮਕ ਜੈਵਿਕ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੇਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੱਤਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਖਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਮੋ. 70153-75570
