
Stubble Burning Punjab: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਅੱਗੇ | Stubble Burning Punjab
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 27 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼
Stubble Burning Punjab: ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 27 ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਰੈਡ ਐਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
Stubble Burning Punjab
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 75 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਾਂ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 27 ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 223 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 9 ਜਦਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 9 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Read Also : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ। ਇਧਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਤੇਜੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਣੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।