ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
66 ਕੇ.ਵੀ. ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮਿਹਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਕਤਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਇਨਕਮਿੰਗ ਤੇ ਆਉਟਗੋਇੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਇੱਕ ਵਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ’ਚ ਮਲਾਈ ਛੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ (ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ) ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹਾਈਟੈਕ ਜਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 40-40 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਨ-ਟਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਟਰਾਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ Àੁੱਤਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਕੂਉਪਮੈਂਟ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਤਾਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ।
(ਚਲਦਾ…)
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਮੋ.96462-00468
