ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਖੋਰੀ, 1 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.
Punjab Government News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਣੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਯੋਗ ਉਚਾਈ ਹੁਣ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਚੱਕਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 43 ਉਦਯੋਗ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 63 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 39 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਆਖਿਆ…
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 53 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। Punjab Government News
