Punjab Government and Silos: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਲੋਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਏਗੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ
- ਐੱਫਸੀਆਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਐ ਸਾਈਲੋਸ ਗੁਦਾਮ | Punjab Government and Silos
Punjab Government and Silos: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲ)। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਸਾਇਲੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇਲੋਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 1-2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Read Also : New Toll Policy News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ, Toll ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਲੋਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਦਾਮ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ 23 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Government and Silos
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਏ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਅਨਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਲੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇਲੋਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਈਲੋਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਲੋਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਲੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ 3 ਸਾਈਲੋਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 23 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਆਦਾ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਲੋਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਭਰਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਸਾਈਲੋਸ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 23 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਭਰਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ 46 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
