Naxalites: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 64 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ (ਆਦਿਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ 2025 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵੀ 17 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। Naxalites
Read Also : Fire Accident: ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
