Manmohan Singh: ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

Manmohan Singh: ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਫ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1991 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Manmohan Singh

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Manmohan Singh: ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (2004-2009) ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (2009-2014) ’ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ। Manmohan Singh

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਚੁਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। Manmohan Singh

ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਨਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। Manmohan Singh

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਘੱਟ | Manmohan Singh

1991 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨਕ | Manmohan Singh

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤਨ 3-4% ਸੀ, ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਟੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਸੈਕਟਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। Manmohan Singh