ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਧਰੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਸ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 2.20 ਕਰੋੜ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.13 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2008 ‘ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1995 ‘ਚ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ -1977 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਤੇ ‘ਡੀ’ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1986 ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਭੋਪਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਫਰਵਰੀ-1966 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਆਰੀ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਉਟੀ ਅੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ
ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ -ਬਣਾਈ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
