ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਸਦੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਰ ਇੱਕ Àੁੱਡਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ‘ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਕਦੀ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਲਸਰੂਪ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਵਾਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਅਧੀਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਸ ਪੁਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੁਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ?
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ
ਜਲੰਧਰ ਮੋ. 93163-11677
