ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। (Toll Tax)
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : T20 World Cup 2024: ਬਾਰਬਾਡੋਸ ’ਚ ਫਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ’ਚ ਦੇਰੀ! ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰ…
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜ਼ਲਦੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ, ਪੁੁਲ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Toll Tax)
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। (Toll Tax)
ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Toll Tax)
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Toll Tax)
ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ
ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Toll Tax)
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। (Toll Tax)
ਕਿ ਐਚਐਚਆਈ ਨੇ ਟੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ , ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (Toll Tax)
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
