ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ

Food Wastage

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸੂਚਅੰਕ ਰਿਪੋਰਟ -2024 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2022 ’ਚ ਦੁਨੀਆਭਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 1. 05 ਟਨ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣਾ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ, 2.8 ਫੀਸਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣਾ ਖੁਦਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। (Food Wastage)

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 132 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਵਿਆਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਔਸਤਨ 207 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ 127, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 130, ਨੇਪਾਲ ’ਚ 93, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 82, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ 76 ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ’ਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਭਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਭਰ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਜੀਰੋ ਹੰਗਰ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!

Food Wastage

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਅੰਨ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਭਿਆਨਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਅੰਕ-2023 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚਅੰਕ ’ਚ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ! ਕੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?

Food Wastage

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਹ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚਪਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਵੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਭੋਜਨ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਵਿਆਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਪਟੀ ਪਲੇਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਔਸਤਨ 64 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਵਿਆਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਥਾਲੀ ’ਚ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੀਏ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਬੀਹ ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ : ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ

2016 ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪਨਹੇਗਨ, ਲੰਦਨ, ਸਟਾਕਹੋਮ, ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ‘ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲ ਹੈ।ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ! ‘ਓਨਾ ਹੀ ਥਾਲੀ ’ਚੋਂ, ਵਿਆਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲੀ ’ਚ’ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਰੀਏ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਉਤਪਾਦਿਤ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ : ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।