ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਉਤਸਵ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ। (Elections)
ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। (Elections)
Also Read : ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀਤੇ ਪੀਲੇ
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੀਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਲਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
