ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ( Gorkhaland) ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਮਮਤਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਮਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ (ਜੀਟੀਏ) ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਟੀਏ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਟੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ( Gorkhaland)
ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਚਿਣਗ
ਸੰਨ 1985-88 ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਖਾਲੈਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਔਸਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਰਖੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ
