ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। Punjab Vidhan Sabha
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। Punjab Vidhan Sabha
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Punjab Vidhan Sabha