ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ? ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP)। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਗਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। MSP
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP )?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( MSP ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ MSP
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐਫਆਰਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ : (ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜੌਂ)
- 5 ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾਲਾਂ : (ਚਨੇ, ਅਰਹਰ/ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਦਾਲ),
- 7 ਤੇਲ ਬੀਜ : (ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਸੈਫਲਾਵਰ, ਨਾਈਜਰਸੀਡ),
- 4 ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ : (ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਕੋਪਰਾ, ਕੱਚਾ ਜੂਟ)
ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ MSP ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸੇਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ MSP?
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1966-67 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕੇ।
